आज भारतीय बाज़ार विश्व के विकसित देशों का कूड़ाघर हो गया है । जो वस्तुएं अन्य देशों में उपयोग से बाहर हो जाती हैं उन्हें निर्माता कम्पनियाँ भारत में खपा देतीं हैं । जनता तो सस्ता माल देखकर खरीदनें को आतुर हो जाती है, चाहे क्यों न वह वस्तु चार दिन की चाँदनी बाकी अँधेरी रात ही हो । भात सरकार ने सेकेण्ड हैण्ड वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु कोई नियम नहीं बनाया है जिससे यहाँ के उपभोक्ता कै बार ठगी का शिकार होते हैं । अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखना सरकार का प्रथम कर्तव्य है परन्तु भारतीय सरकार इस विषय में पूर्णतः उदासीन है । जनता प्रत्येक विषय में स्वतः जागरूक नही हो सकती बल्कि उसे जागरूक करता है तद्विषयक विद्वान् वर्ग । सरकार को चाहिये कि वो इस विषय के विशेषज्ञ को इस कार्य के लिये नियुक्त करे तथा क्रय-विक्रय के कुछ कारगर नियम बनाए। आज भारत को विदेशी कम्पनियाँ अपना माल खपाने का श्रेष्ठ और सस्ता स्थान समझती हैं । भारत सरकार को उनका यह दृष्टिकोण बदलने के लिये कड़ा कानून बनाना होगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब भारत विदेशों का कूड़ाघर बन जायेगा । इस प्रवृत्ति का सबसे भयंकर परिणाम जो हमारे सामने आ